फिजूलखर्ची पर भूपेश सरकार का एक और सराहनीय कदम!….निगम-मंडलों की डायरी-कैलेण्डर प्रकाशन पर रोक, सिर्फ पर्यटन विभाग छापेगा कैलेंडर

राज्य सरकार ने सरकारी खर्चाें में मितव्ययिता बरतने राजस्व विभाग और पर्यटन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों, निगमों, मंडलों आदि सार्वजनिक उपक्रमों में में नये कैलेण्डर वर्ष 2019 के लिए अलग – अलग डायरी और कैलेण्डर छपवाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सभी विभागों और शासकीय संस्थाओं को सिर्फ राजस्व विभाग द्वारा मुद्रित सरकारी डायरी-कैलेण्डरों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सरकारी खर्चाें में मितव्ययिता बरतने के लिए अधिकारियों को दिये गए निर्देशों पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में शुक्रवार को  सभी विभागों को यहां मंत्रालय महानदी भवन से परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा शासकीय डायरी और कैलेण्डर का मुद्रण करवाया जाता है, इसके अलावा विभिन्न विभागों, निगमों और मंडलों द्वारा भी अलग-अलग डायरी और कैलेण्डर छपवाये जाते थे | लेकिन अब इन सभी विभागों की अलग से डायरी छपवाने पर रोक लगते हुए सभी विभागों और शासकीय संस्थाओं को सिर्फ राजस्व विभाग द्वारा मुद्रित सरकारी डायरी-कैलेण्डरों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि राज्य शासन के डायरी और कैलेण्डर का मुद्रण और प्रकाशन राजस्व विभाग से संबंधित शासकीय मुद्रणालय द्वारा किया जाता है।