छत्तीसगढ़ में “न्याय योजना” की शुरुआत कर सकती है भूपेश सरकार, निकाय चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को मिल सकता है तोहफा….लोकसभा में कांग्रेस के मेनिफेस्टो में था शामिल, गरीब परिवारों को मिलेगा सालाना 72 हजार
कांग्रेस ने जिस न्याय (न्यूनतम आय योजना) के दम पर लोकसभा चुनाव 2019 को फतेह करने की रणनीति बनाई थी, उसे अब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है, प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल न्याय को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की नीति पर काम किया जा रहा है, प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्यवन के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है, इसे प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर खेल सकती है |
राजनीतिक सूत्रों की माने तो, भूपेश सरकार ने प्रदेश में न्याय को लागू करने के लिए मार्च 2019 में ही नीति बना ली थी, इसके तहत अंदरूनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गईं थीं, अब इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इसे सूबे में लागू किया जा सकता है | इस योजना के तहत आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के गरीब परिवार के लोगों को 6 हजार रूपए हर महिने भुगतान करेंगी ।
बताया जा रहा है कि प्रयोग के तौर सीएम भूपेश बघेल इसे 20 प्रतिशत गरीब परिवारों के लिए लागू करेंगे, इसके तहत गरीब तबके के लोगों को प्रति माह 6,000 रुपए दिए जाएंगे । इसके बाद अगर यह योजना सफल होते नजर आई तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा । हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि सरकार की ओर से नहीं की गई है |
सीएम दे चुके हैं संकेत
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में न्यूनतम आय योजना को लागू करने के संकेत दे दिए हैं, हाल ही में दिल्ली में द हिन्दू अखबार से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “हम इस संबंध में पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं और यह विचाराधीन है.सूत्रों इसी महीने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब इस योजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है, इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत छोटे जगहों से होगी | बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कुपोषण के खिलाफ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत बस्तर से की थी, इसके बाद 2 अक्टूबर से कुपोषण के खिलाफ चल रहे प्रोजेक्ट का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा |
