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CM भूपेश बोले, BJP-RSS के लोगों को बताया हिटलर से प्रभावित….JNU हमले पर दीपिका पादुकोण का समर्थन, कहा- साथ खड़े होने वाले को किया जाता है बदनाम….निर्भया पर बोले- न्याय मिला लेकिन देरी से

सीएम भूपेश बघेल चेन्नई रवाना हो गए हैं, उससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिटलर से प्रभावित है, हमले के विरोध में जो भी खड़ा होगा उसे ये लोग ट्रोल और बदनाम करेंगे, निर्भया पर कहा कि न्याय मिला लेकिन देरी से मिला है | उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा का संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, आंतरिक व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा कि असहमती की आवाज को दबाने की हर स्तर पर इनकी रणनीति रही है, न केवल जामिया में बल्कि जेएनयू में, गुजरात में भी किस प्रकार वे लोग पिटाई कर रहे हैं, जो भी उनके साथ खड़ा होगा, उन्हें ट्रोल करेंगे, बदनाम करगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे |

उन्होंने कहा कि बिगड़ते मौसम को देखते हुए धान खरीदी में चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है. उतना नुकसान नहीं होगा, जितना लोग सोच रहे हैं, छोटे किसान 80 फीसदी धान बेच चुके हैं, बड़े किसानों के पास अपनी व्यवस्था है, किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें किसानों की शिकायत आ रही है और सुनी भी जा रही है |

पंचायत चुनाव में नक्सल क्षेत्रों में पढ़ रहे प्रभाव पर कहा कि हर चुनाव में इस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर तरीके से चुनाव हो। प्रदेश में नक्सल घटनाओं और इंतेजाम पर कहा कि नक्सली घटनाओं में 40% की कमी आई है। जवान की शहादत में 60% की कमी आई है। आम नागरिकों की मौत में भी 50% कमी आई है। बड़े नक्सली पकड़े गए हैं, ये हमारे जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है। हमारी हमेशा से विश्वास, विकास व सुरक्षा की रणनीति रही है। नक्सल मामलों पर चर्चा के लिए 28 जनवरी को 5 राज्यों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुझे ही करनी है ।

ट्रेड यूनियन के हड़ताल पर भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स की बात की जाती है, लेकिन इलेक्शन कई चरणों में होता है। वन टैक्स कहते हैं, लेकिन 5 स्लैब में टैक्स लिए जा रहे हैं। 1 टैरिफ की बात की जा रही है, लेकिन गांव के लिए बिजली दर वही होगी जो दिल्ली, मुम्बई जैसे बड़े राज्यो के लिए होता है। कर्मचारियों द्वारा हम जो छूट दे रहे हैं उसमें बदलाव की मांग की जा रही है ।

उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को 10 साल बढ़ाया है. देश के आधे राज्य में उसका अनुमोदन होना आवश्यक है. इसलिए इस विशेष सत्र को आमंत्रित किया गया है |

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