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इस IAS अफसर ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र, कहा – हम नि:शक्त हैं, भेदभाव न करें….हमें भी कलेक्टर बना दें ‘सरकार’

आईएएस नरेंद्र पांडेय ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, साथ ही उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कलेक्टर बनाने की मांग की है | अभी आईएएस नरेंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विशेष सचिव के पद पर है, लेकिन नरेंद्र को लग रहा है की नि:शक्त होने की वजह से सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है |

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आईएएस नरेंद्र पांडेय ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति का 33 प्रतिशत कोटा है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए नियुक्ति एवं पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण है। सरकार ने सीधी भर्ती के कई नि:शक्त अफसरों को जिलाधिकारी बनाया, लेकिन प्रमोटी आईएएस अधिकारियों में एकमात्र नि:शक्त होने के बावजूद उन्हें अब तक मौका नहीं दिया।

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बता दें कि नरेंद्र 2010 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं और उनके बैच के अफसरों को पिछले तीन वर्ष से कलेक्टर के पद पर तैनाती मिल रही है। वर्तमान में भी उनके बैच के कई अफसर कलेक्टर हैं। वह अभी तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनसे जूनियर 2012 बैच तक के अफसर कलेक्टर बनाए जाने लगे तो उनका धैर्य जवाब दे गया।

बताया जा रहा है कि नरेंद्र पांडेय ने पहले नियुक्ति विभाग के अफसरों व मुख्य सचिव से मिलकर कलेक्टर बनाने की गुहार लगाई। फिर भी बात नहीं तो उन्होंने खुद के नि:शक्त होने और नि:शक्तजन अधिकार का हवाला देते हुए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को बाकायदा पत्र लिखकर किसी जिले में कलेक्टर बनाने की मांग कर दी। उन्होंने इस पत्र की प्रति मुख्य सचिव को भी भेजी है।

वहीं, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल का कहना है कि नरेंद्र प्रसाद पांडेय का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है। विचार किया जाएगा।

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