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संविदाकर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा जल्द!….GAD ने सभी विभागों से मांगी जानकारी, CM भूपेश 15 अगस्त को कर सकते हैं बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है। एक सप्ताह के भी जानकारी देना होगा। जिससे एक बार फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है |

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आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मंत्रालयीन कार्यों में शामिल कर्मचारी भी है । अभी भी इस मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वही भूपेश सरकार के घोषणा पत्र में भी नियमितीकरण का वादा किया गया था, ऐसे में सरकार इनकी मांग को पूरी करके विधानसभा चुनाव से पहले सभी संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है ।

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सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है।

सर्कुलर के साथ भेजा गया है फॉर्मेट
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने को कहा है। इसमें प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक सीधी भर्ती के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों सहित कर्मचारियों की संख्या मांगी है। इसके लिए सर्कुलर के साथ ही अलग से फॉर्मेट भी भेजा गया है, जिसके आधार पर जानकारी देना है।

जानकारी देने के लिए सुर्कलर के साथ फॉर्मेट भी भेजा गया है।

15 अगस्त को सीएम कर सकते हैं घोषणा
माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है और सात दिन का समय देकर तत्काल जानकारी भेजने के लिए गया है। इससे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने की घोषणा कर सकते हैं।

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साल 2004 से अलग-अलग वर्षवार कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए कहा गया है।

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