फर्जी प्रमाण पत्रों पर काम कर रहे 267 कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। चीफ सिकरेट्री की बैठक के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। डीपीआई ने सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को निर्देश जारी किए हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर काम कर रहे लोगों पर कार्रवाई करेंगे।
जानकारी के अनुसार, डीपीआई ने शिक्षा विभाग के उन 11 कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी है, जिन पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने का आरोप लगाया गया है; हालांकि, डीपीआई को उनकी जानकारी नहीं दी गई है। DPI ने 7 दिन के भीतर कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
मुख्य सचिव, जिन शासकीय सेवकों के प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय द्वारा स्टे (स्थगन) आदेश दिया गया है, उनके बारे में आपने 20 जुलाई, 2023 को छ. ग. शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया है। तत्काल राज्य शासन स्तर से प्रभारी अधिकारी (OIC) नियुक्त करना और उनसे जवाब-दावा देना चाहिए।
जिन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा शासन की मंशानुसार त्वरित माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में तत्काल सुनवाई का आवेदन कराया जाना चाहिए और शासन के निर्देशानुसार शीघ्र से शीघ्र प्रकरणों का निराकरण कराया जाना चाहिए. इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
