चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, कैबिनेट ने दी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

तीन राज्यों में मिली हार के बाद मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है | यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में दी जाएगी | बताया जा रहा है कि मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है |

बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी केबिनेट केबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है | यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बिना किसी छेड़छाड़ के दी जाएगी. मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान संसोधन का फैसला किया है |

बता दें कि फिलहाल देश में 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी, अनुसूचित जन जाति के 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है | मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसका अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है. संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा |

सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा, दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा | सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है |