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BJP ने जारी किया घोषणा पत्र….टाइटल दिया संकल्पित भारत, सशक्त भारत….किसानों-छोटे व्यापारियों को पेंशन का वादा….आतंकवादियों का सामना करने के लिए सुरक्षाबलों को दी जाएगी फ्री हैंड

लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है | बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का नाम ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ रखा है | घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि 12 कमेटियों ने संकल्प पत्र बनाने में मदद की, काफी लोगों से बात की गई. इस दस्तावेज में नए भारत के निर्माण के लिए बातें लिखी गई है |

घोषणापत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 5 साल का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर एक भी घोटाले के आरोप नहीं लगे, कालेधन पर लगाम लगा, भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है |

घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के छोटे दुकानदारों को, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है उन्हें पेंशन दिया जाएगा, इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी किसानों को 6 हजार सालाना दिया जाएगा, पहले यह गरीब किसानों को मिलता था, छोटे और सीमांत किसानों को, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है उन्हें पेंशन की सुविधाएं देंगे |

राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पहले भी हमने वादा किया था, इसे लागू करने के लिए और कदम उठाएंगे. एक लाख तक जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को लोन मिलता है, उसपर पांच साल तक जीरो ब्याज लगेगा, वही राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है |

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, यूनिफॉर्फ सिविल कोड के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी सख्ती हो सकती है हम करेंगे, सिटीजनशिप बिल को हम लागू करेंगे, हम संस्कृति पर आंच नहीं आने देंगे, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, राम मंदिर के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे, उसके रास्ते तलाशेंगे |

राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।

किसानों की आय दोगुनी

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश.

देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ.

छोटे और खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना.
राष्ट्रीय सुरक्षा पर वादे

राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी.

आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे.

सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी.
अर्थव्यवस्था-

साल 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना.
नए भारत की बुनियाद

सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा.

50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क.

सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता.
स्वस्थ भारत

1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं.

हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज.

साल 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण.
सुशासन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना.

प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना.

सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना.
भविष्य का भारत-

भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण.

उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रु तक का ऋण.

पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना.
सबके लिए शिक्षा

200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण.

साल 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना.

भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान.
महिला सशक्तिकरण-

तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक.

सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना.

कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद.
समावेशी विकास-

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना.

5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं.

सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन.
सांस्कृतिक धरोहर-

संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास.

गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना.

समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता.
वैश्विक भारत-

प्रवासी भारतियों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए ‘भारत गौरव’ की शुरुआत.

वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुपक्षिय सहयोग.

राजनयिक और सम्बंधित कैडरों का सशक्तिकरण.

 

 

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