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Breaking : भूपेश कैबिनेट में लिए गए कई अहम् फैसले!….चिटफंड एजेंटो के खिलाफ दर्ज मामले लिए जाएंगे वापस….बिजली बिल हाफ, जमीन अधिग्रहण समेत कई प्रस्ताव बजट सत्र में पेश कर सकती है सरकार

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम् फैसले लिए गए, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चिटफंड कंपनियों के मामले में एजेंटों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लेने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है | वही  स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापिस देने का कार्य किया जाएगा।

भूपेश कैबिनेट की बैठक में चिटफंड कंपनियों के मामले में अभिकर्ताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की वापसी एवं निवेशकों के पैसे  वापसी पर शीघ्र कार्रवाई करने पर चर्चा की गई।

बता दें कि चिटफंड कंपनी के मामलों में 286 अभिकर्ताओं की गिरफ्तारी, 263 चालान तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रदेश में अनुमानित है कि 2 लाख 70 हजार निवेशकों द्वारा 11 अरब 5 करोड़ रूपये अनियमित वित्तीय कंपनियों में जमा कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 199 ज्ञात प्रकरण दर्ज किये गए हैं। निवेशकों को पैसे वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजन अधिकारी तैनात करने पर चर्चा की गई।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले आज मंत्रालय में भूपेश कैबिनेट की अहम् बैठक हुई, बैठक में विभिन्न विभागों से मिले प्रस्तावों पर चर्चा करने के साथ ही कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर भी चाचा किया गया | बैठक में भूपेश सरकार अपने जन घोषणा पत्र के मुताबिक नरवा-गरवा, घुरवा-बारी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है |

खरीफ विपणन में 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था, जबकि 80.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है । इसके साथ ही धान के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दिए गए ।

बस्तर के लोहंडीगुड़ा तहसील में टाटा स्टील के लिए अधिग्रहित किसानों की निजी जमीन की वापसी के बाद जमीन अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के संबंध में अधिनियम में संशोधन पर चर्चा की गई।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा। इस हेतु सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सशक्तिकरण के संबंध में भी चर्चा की गई ।

बताया जा रहा है कि इस बैठक में भूपेश सरकार ने और भी कई बिजली बिल हाफ, किए गए जमीन अधिग्रहण को वापस दिलाने के लिए निति के साथ ही कई अहम् मुद्दों पर फैसला लिया गया है |

 

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