प्रदेश के 40 IAS अफसर संपत्तियों का ब्यौरा देने में निकले “डिफॉल्टर”…..राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व IAS ओपी चौधरी का भी नाम शामिल, देखिए पूरी सूची
प्रदेश में कई आईएएस अफसर संपत्तियों का खुलासा करने से बच रहे हैं, संपत्तियों के हिसाब-किताब से जुड़ा Immovable Property returns ही नहीं भर रहे हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं(Indian Administrative Service) के अफसरों के लिए हर साल रिटर्न भरने का सख्त नियम है, जमीन,जायदाद और मकान आदि से जुड़े इस अचल संपत्ति रिटर्न को भरने में फेल होने पर विजलेंस क्लीयरेंस और प्रमोशन आदि के लाभ से वंचित करने की चेतावनियों को भी अफसर दरकिनार कर दे रहे, वर्ष 2018 के लिए इम्मूवेबल प्रॉपर्टीज (अचल संपत्तियों) रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है, मगर अब तक तक़रीबन 40 आईएएस अफसरों ने रिटर्न नहीं भरे हैं, जबकि अब सिर्फ दो दिन है, हालांकि, ये अफसर अभी रिटर्न जमा कर खुद को डिफॉल्टर घोषित होने से बचा सकते हैं |
जानकारी के अनुसार प्रदेश में पदस्थ 165 आईएएस अफसरों में से 40 आईएएस अफसरों ने अभी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है | सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अफसरों को नोटिस जारी किया है | बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों का नाम ब्यौरा नहीं दिए जाने वाले सूची में उनमें से अधिकतर अधिकारी नए व कनिष्ठ अधिकारी है |
बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा हर साल सामान्य प्रशासन विभाग को देना होता है | आईएएस अफसरों द्वारा दी गई अपनी अचल संपत्ति के ब्यौरा को विभाग द्वारा वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाता है | समय पर ब्यौरा नहीं मिलने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों को अवगत कराने के लिए नोटिस जारी किया जाता है |
सामान्य प्रशासन ने जो सूची जारी की है उसमें प्रदेश के कई सीनियर अफसरों के नाम शामिल है, जिनमें सोनमणि बोरा, सुबोध सिंह, सुब्रत साहू, शामिल है, वही अबिनाश मिश्रा, अमित अग्रवाल, अनिल टुटेजा, विपिन मांझी, बृजेश चंद्र मिश्रा, चंद्रकांत उईके, दीपक सोनी, हीरालाल नायक, इंदरजीत सिंह चंद्रवाल, जगदीश सोनकर,जयप्रकाश मौर्य, जन्मेय महोबे, जेनेवा किंडो, केडीपी राव, किरण कौशल, कुमार लाल चौहान, महादेव कावरे, मनिंदर कौर द्विवेदी, मोहम्मद कौसर अब्दुल हक, नम्रता गांधी, ओमप्रकाश चौधरी, पी. दयानंद, प्रभात मलिक, पुष्पेंद्र कुमार मीणा, राहुल देव, रजत बंसल, राजेश सिंह राणा, रानू साहू,रीतेश कुमार अग्रवाल, रोहित यादव, एस. भारतीदासन, श्रुति सिंह, एस. जयर्वधन, शहला निगार, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, टीसी महावर, उत्साह चौधरी के नाम अधिकारियों की सूची में शामिल हैं।
बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई सूची में पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी का भी नाम शामिल है | जो अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े थे |
सख्त नियम, फिर भी कैसे बच रहे अफसर
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2) के तहत हर आईएएस-आईपीएस अफसर को अचल संपत्तियों यानी जमीन-जायदाद, मकान आदि के बारे में सूचनाएं देनी होती हैं. जिसे Immovable Property Return (IPRs) कहते हैं, पिछले साल का ब्योरा अगले साल की 31 जनवरी तक जमा करना होता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में 29 अक्टूबर 2007 को एक गाइडलाइंस जारी कर रखी है, जो अफसरों के विजिलेंस क्लीयरेंस पर है, इसके मुताबिक यदि कोई अफसर आईपीआर भरने में फेल होता है तो उसके विजिलेंस क्लीयरेंस को निरस्त किया जा सकता है, उनके प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस को भी रोक दिया जा सकता है. फिर भी बड़ी संख्या में आईएएस-आईपीएस अफसरों के रिटर्न न भरने पर भी उनके ठसक के साथ नौकरी करने पर सवाल उठ रहे हैं |
