राज्य सरकार ने पिछली सरकार के शाला प्रबंधन व विकास समिति को तत्काल प्रभाव से किया निरस्त , शिक्षा विभाग ने जारी की आदेश
राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन को निरस्त कर दिया है, इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है | बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार पुराने नियम में बदलाव करते हुए दूसरी रूपरेखा के साथ आदेश जारी कर सकता है |
बता दें कि रमन सरकार ने प्रदेश के शासकीय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों का गठन किया था, जिसके तहत समय-समय पर सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, इसके बाद प्रदेश में नयी सरकार बनने के बाद राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
पिछली सरकार ने शाला प्रबंध एवं विकास समितियों का गठन स्कूल की स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता पर नजर रखने, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ ही शाला के अन्य गतिविधियों में नजर रखने के लिए गठन किया था | बताया जा रहा है की राज्य सरकार इस पर संशोधन करते हुए नए स्वरुप के साथ आदेश जारी करेगा |
