Big Breaking : मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान!….अरपा किनारे जमीन रजिस्ट्री के लिए पहले “सेठ से लेना होता था परमिशन”, अब रजिस्ट्री से हटेगा बैन…..नगर निगम क्षेत्रफल का होगा विस्तार, रायपुर के तर्ज पर “बिलासपुर विकास प्राधिकरण” का होगा गठन

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्यायधानी जमकर दहाड़ते दिखाई दिए | मंत्री अमर अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुनने में आया है कि अरपा किनारे दो सौ मीटर तक कोई जमीन बेच नहीं सकता और जिन्हे यदि अपना जमीन बेचना है, उन्हें पहले सेठ के पास जाकर परमिशन लेना पड़ता है |

उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से मेरी बात हो गई है, इन जमीनों से रजिस्ट्री पर से बैन हटाई जाएगी, बिना परमिशन कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री करा सकेगा |  भूपेश ने कहा कि इन जमीनों में बैन से काफी नुक्सान हो रहा है | इसी तरह से भूपेश ने कहा कि अब तक बिलासपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार नहीं होने दिया गया है , लेकिन अब नगर निगम की सीमा भी बढ़ाई जाएगी, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर रायपुर विकास प्राधिकरण के जैसे ही बिलासपुर विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जायेगा | न्यायधानी बिलासपुर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, जैसे रायपुर का विकास होता है वैसे ही बिलासपुर का भी विकास होगा | बिलासपुर को कुछ आदमी के चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा, यहाँ सबका विकास होना चिहिए, सबका काम भी होना चाहिए |

बता दें कि नगर विधायक शैलेश पांडेय अपनी चुनावी मेनोफेस्टो में अरपा विकास प्राधिकरण अन्तर्जात आने वाली दो सौ मीटर जमीन से बैन हटाने की बात कही थी, साथ ही नगर निगम के क्षेत्रफल को भी बढाकर आसपास के गांवों को जोड़ने को बात कही थी | इसी तरह से रायपुर के तर्ज पर ही बिलासपुर की विकास करने की बात कही थी | श्री पांडेय के मेनोफेस्टो को दो महत्वपूर्ण घोषणाएं विधायक बनने के 20 दिन की भोतर ही पूरा करते दिख रहा है | श्री पांडेय के मेनोफेस्टो को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दिया है |