बिलासपुर में हो गई गुंडागर्दी की शुरुआत, कानून तोड़ने वालों को संरक्षण दे रहे कांग्रेसी….रातोंरात डिवाइडर तोड़ा, अफसर नहीं कर सके कार्रवाई

राज्य में सत्ता बदलते ही कांग्रेसी गुंडागर्दी का असर शहर में दिखने लगा है ।जब मुख्यमंत्री राज्य में कानून व्यवस्था ठीक करने और गैर कानूनी कामों पर रोक लगाने का निर्देश दे रहे थे तब बिलासपुर में गौरव पथ में जबरिया डिवाइडर तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा था । ट्रैफिक की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए किए जा रहे हैं इस कृत्य को अफसर चुपचाप देख रहे थे। अब तक जो नेता कानून से बच बच कर चल रहे थे वह इस गैरकानूनी काम को संरक्षण दे रहे थे। इस एक घटना ने बता दिया है कि सरकार जो चाहती है उसे अमल में लाने कांग्रेसी ही रोड़ा बन रहे हैं।

राज्य को नई सरकार से नई उम्मीदें हैं । पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में फैसला लिया तो दूसरे दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग से उन्होंने अफसरों को सीधे-सीधे सलीका सिखा दिया । परंपरागत तरीके से हटकर अफसरों को कहा गया है कि वे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें गैरकानूनी काम पर सख्ती से रोक लगाएं । लेकिन यहां न्यायधानी में उनके निर्देश को कांग्रेसियों ने ही दरकिनार कर दिया । जो नेता अब तक पुलिस से भागे भागे फिरते थे वे अब गैरकानूनी कामों के संरक्षण में लग गए हैं । गौरव पथ के डिवाइडर को तोड़ने वालों को इन्हीं नेताओं ने संरक्षण दिया । कार्रवाई ना हो इसलिए अफसरों को फोन भी किया गया ।

2 साल पहले बिलासपुर के गौरव पथ में ट्रैफिक गाइडलाइन के अनुसार समस्त ओपन स्पेस को बंद कराया गया था । चंदेला नगर कालोनी के पास की क्रॉसिंग को बंद करने के बाद यह मुद्दा हाई कोर्ट तक भी गया जिसमें फैसला निगम के पक्ष में आया । इसके बाद से डिवाइडर बंद था और दुर्घटनाएं कम हो रही थी, पर सरकार बदलते ही रातों-रात डिवाइडर तोड़कर रास्ता बना दिया गया । नगर निगम के अफसरों को कानो कान भनक नहीं लगी । जब उन्हें जानकारी दी गई तो निगम के अफसर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा सके । बाद में जानकारी मिली कि डिवाइडर तोड़ने वालों को कांग्रेस के ही नेता संरक्षण दे रहे हैं । इसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं ।

नगर निगम आयुक्त सोमिल रंजन चौबे ने इस मामले में कहा कि ट्रैफिक गाइडलाइन के अनुसार सभी ओपन स्पेस को बंद किया गया था । मामले में फैसला भी निगम के पक्ष में आया था लेकिन डिवाइडर तोड़ने का मामला सामने आया है । कुछ कॉलोनी वासियों ने डिवाइडर बंद होने से समस्या होने की बात कही है । इसे देखते हुए मामले को जिला यातायात समिति में रखा गया है।मामले में समिति निर्णय लेगी ।