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भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म : किसानों से 2500 रुपये में ही खरीदेगी धान, पंजीयन सीमा में बढ़ोत्तरी….कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर… पढ़िए पूरी खबर

सीएम निवास में आयोजित भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। धान खरीदी पर कैेबिनेट ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने गलतफहमियों को दूर कर स्पष्ट किया है कि 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल के दर से ही खरीदी की जाएगी। साथ पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। दूसरे राज्य से धान खपाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी साथ ही धान की जब्ती भी की जाएगी।

शुक्रवार को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई । बैठक में कई महत्वपूर्ण लिए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि धान खरीदी के लिए मुख्यमंत्री ने तीन बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस संबंध में उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने कहा कि बारिश की वजह से जहां- जहां फसल की क्षति हुई है, उसका प्राथमिकता के साथ आंकलन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही किसानों के पंजीयन की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। अब मक्का की खरीदी 1750 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। 14500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

इसी तरह से राज्य सरकार ने आरक्षण के प्रावधान में बड़ा संशोधन किया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि जिला संवर्ग के पदों के लिए आरक्षण के प्रावधान में संशोधन किया जायेगा। राज्य सरकार ने अब जिलों में एससी और एसटी के आरक्षण को तो यथावत रखा है, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों के आरक्षण को जनसंख्या के आधार पर तय करने का फैसला लिया है। दरअसल बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा सहित कई जिलों में जिला संवर्ग के पदों में संशोधित आरक्षण का नियम लागू किया जायेगा ।

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