अब वित्त विभाग से चल रहे कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए सहमति जरुरी नह, राज्य शासन ने जारी किया आदेश

राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला अध्यक्षों को सूचित किया है कि राज्य बजट से वित्त पोषित तथा अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के लिए अब वित्त विभाग से फिर से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

बता दें कि राज्य शासन के वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2018 को  वित्त निर्देश जारी किया गया था, जिसके  तहत राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति के बाद ही आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे ।