राज्य बीज निगम की बड़ी कार्रवाई…..फर्जी दस्तावेज से टेंडर हासिल करने वाले चार कंपनियों को किया पांच साल के लिए बैन…सुरक्षानिधि भी जप्त
फर्जी दस्तावेज जमाकर टेंडर हासिल करने वाले चार कंपनियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम ने बड़ी कार्रवाई की है | निगम ने इन कंपनियों को पांच साल के लिए प्रतिबन्ध कर दिया है, इसके साथ ही इन कंपनियों द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा निधि को भी राजसात किया गया है।
बताया जा रहा है कि प्रतिबन्ध की गई इन कंपनियों ने अलग-अलग कंपनियों के नाम से टेंडर दाखिल किया था, जबकि इनके ऑफिस पता फोन नम्बर व फैक्स नम्बर एक ही थे | इन कंपनियों के खिलाफ मिली आपत्ति शिकायत को छत्तीसगढ़ के महालेखाकर ऑडिट में सही पाया गया था |
छत्तीसगढ़ के महालेखाकर ने बीज निगम की वर्ष 2012-13 से 2016-17 में आरसीओ के संबंध में किए गए आॅडिट में वर्ष 2016-17 आमंत्रित आरसीओ-1 हार्टीकल्चर हाईब्रिड वेजीटेबल सीड में मेसर्स कलश सीड प्रा.लि तथा मेसर्स बीजो शीत ल सीड्स प्रा.लि. का ऑफिस पता, फोन नंबर व फैक्स नंबर एक समान पाए जाने के कारण इसे मिलीभगत कर टेंडर दाखिल करने का मामला मानते हुए आपत्ति की थी।
इसी तरह 2015 में आमंत्रित आरसीओ-30 में डेनेज पेलेट्स में दो सफल बोलीदार मेसर्स आशापुर री साईकिलिंग तथा मेसर्स डीलक्स री साईकिलिंग इंडिया प्रा.लि. का मामला है। इसमें दोनों कंपनियों के फोन नंबर ईमेल एड्रेस, एक समान पाए गए थे। दोनों संस्थाओं में बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर में लक्ष्मीकांत शाह, मनीलाल शाह तथा जिग्नेश शाह का नाम इंकित होने के कारण इसमें मिलीभगत कर टेंडर भरने का मामला पाए जाने पर ऑडिट आपत्ति आई थी।
महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट आपत्ति के संबंध में बीज निगम ने कलश सीड तथा बीजो शीतल सीड्स द्वारा आॅनलाइन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का पुन: परीक्षण किया गया। दस्तावेज में दोनों संस्थाओं का पता एक समान पाया गया। इस गड़बड़ी के बाद बीज निगम ने दोनों संस्थाओं को कारण बतााओं नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब में दोनों संस्थाओं ने समाधान पूर्वक जवाब पेश नहीं किया।
इन पर बैन बीज निगम ने मेसर्स कलश सीड प्रा.लि. जलाना महाराष्ट्र, एवं उसकी सहयोगी मेसर्स बीजो शीतल सीड्स प्रा.लि. जालना महाराष्ट्र (वर्तमान में बीज शीतल रिसर्च प्रा.लि.) तथा मेसर्स आशापुरा री साईकिलिंग सिस्टम व उसकी सहयोगी मेसर्स डीलक्स री साईकिलिंग इंडिया प्रा.लि. को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
